ਦਿੱਲੀ, 05 ਮਈ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (Waqf Act) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਈ ਤੱਕ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ 5 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,332 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ (Waqf Act) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 288 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 128 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
Read More: ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
