ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ 2024: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ -2024 ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਚੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਲਕੇ ਸੇਵਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 91 ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਈਵੀਐਮ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਵਿਚ ਚੋਣ ਫੀਸਦੀ 64.80 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਓਬਜਰਵਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 0172-1950 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਟੈਲੀਫੋਨ 0172-2701362 ਅਤੇ ਈਮੇਲ hry_elect@yahoo.com ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਲਰਕ, ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ ਚੋਣ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 128 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਵਤ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 134 ਤਹਿਤ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ, ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 134ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
