ਹਰਿਆਣਾ, 04 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਕਰਨਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ “ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ/ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ” ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਹਾਇਕ, ਵੈਲਡਰ, ਪਲੰਬਰ, ਡਰੈਸਮੇਕਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਬਡਵਰਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਿਲਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਆਈਟੀਆਈ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ, ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੁਧਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (HALSA) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (HALSA) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੇਠ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ, ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਬੱਚੇ
