ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਨਵੰਬਰ 2023 (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜਜੀਤ ਸਾਹਨੀ (Vikramjit Sahney) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼, ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਟਾਂ, ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਫੁੱਟ ਤੂੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੱਕ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਲਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹਨੀ (Vikramjit Sahney) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ, ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
