ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 32 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 12 ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, 8 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, 7 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ (Vigilance Bureau) ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 11 ਮਾਮਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 9501 200 200 ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਧਾਰਤ WhatsApp ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24X7 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
