ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (punjab Vigilance Bureau) ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 187 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ( Vigilance Bureau) ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 127 ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 144 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 43 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 18 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 126 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 43 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 20, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 21, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 14, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 9, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 3 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 113 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 98 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 118 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 17 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 20 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 38 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2025 ਦੌਰਾਨ 65 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਗਏ 34 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 38 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 22 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ₹5,000 ਤੋਂ ₹2,01,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ₹18,71,000 ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। 2025 ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6,158 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 363 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ/ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਥੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਸਪ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਬੀਡੀਪੀਓ), ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ, ਐਮਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਐਮਸੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਮਸੀ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਏਟੀਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏਟੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਟੀਪੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏਟੀਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
