ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ (Pornography) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ POCSO ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡਲੀਟ ਕਰਨਾ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ POCSO ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਐਬੂਸਿਵ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲਾਈਟੈਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ (Child Sexually Abusive and Exploitative Material (CSEAM) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CSEAM ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ (Pornography) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਨੂੰ ਵਿਊਜਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ |
Read More: Punjab Cabinet: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਓ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਐਨਜੀਓ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।