ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ 2023: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ, ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੈਂ 2018 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ 2021 ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
