ਦਿੱਲੀ,14 ਅਗਸਤ 2025 (ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ): ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੰਗਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ | ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ, ਰੰਗਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜੇਸਨ ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ “ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੰਤਤ ਵਿਅਕਤੀ” ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਰੰਗਵਾਦ: ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਲਕੇ-ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ, ਅਕਸਰ ਗੂੜ੍ਹੇ-ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ: ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅੰਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਪੁਲ ‘ਚ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਰਦ ਪੱਖਪਾਤ: ਕਾਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ” | “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ |
ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
