ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰਿੰਗ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 1995 ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1995 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.52 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾ (ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ) (ਉੱਚ) ਨਿਯਮਾਂ, 1990 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚੇ, ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Read More: ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ
