UP Excise Policy

UP Excise Policy: ਯੂਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਫਰਵਰੀ 2025: UP Excise Policy News: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 2025-26 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਈ-ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-2019 ‘ਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ (UP Excise Policy) ‘ਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਰੱਥ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 60 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਅਤੇ 90 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐਸੇਪਟਿਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Read More: CM ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2023 ਕੀਤੀ ਰੱਦ

Scroll to Top