ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ 2025: Unnao Rape Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਭੱਗ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ।” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ‘ਚ ਲੈ ਗਈ। ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗਿਤਾ ਭਯਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨਾ ਬਚਕਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ 14 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
