ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ 2025: Aravalli case News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (MOEFCC) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
