ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਿਟਾ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ 22.35% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ GST ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
