ਸੰਗਰੂਰ, 02 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇਮ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
