ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ 2023: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit shah) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਤਾਂ ਵਡੋਦਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (Amit shah) ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ :
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit shah) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਯਤਨ ਅਧੂਰੇ ਸਨ, ਕੀ ਇਰਾਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸਨ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 11ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 107 ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਇਆ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਧਾਰਾ 330 ਅਤੇ 332 ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਐਸ.ਟੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 330ਏ ਅਤੇ 332ਏ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ, ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
