ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 11.2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (SEIAA) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਡੈਮਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1205% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ 275% ਵੱਧ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 820% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Read More: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
