ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਪੈਡ ਪ੍ਰੋ (12.9 ਇੰਚ) ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਈਪੈਡ ਵਾਧੂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 271 ਆਈਪੈਡ ਪ੍ਰੋ (12.9 ਇੰਚ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 271 ਆਈਪੈਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 152 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਈਪੈਡ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇਵਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਵੀ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਆਈਪੈਡ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਯੂਜਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਈਪੈਡ, ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਵਾ ਐਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 34 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
