ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (agriculture) ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਲਸਟਰ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪਰਿਯਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਖਰੇਵਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਿਊਰੋਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋਤ ਭੂਮੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ (agriculture) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਬਿਤਹਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਕਿਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡੇਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਪੱਧਰ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡੁੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ 30 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਯੂਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ‘ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਊਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਰਿਜਰਵਾਇਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੁੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਰਹਿਤ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਵੱਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਸਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ , ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਜੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਗਊਸਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸਾਲਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਰੰਖਣ ਤੇ ਗਾਂ ਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਹਿਤ ਗਾਂ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਬਜਟ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਡੇਅਰੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਸ਼ੂਲਾਕ ਡੇਅਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਯੁਵਾ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਧੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ 700 ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰ ਵਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ । ਹਰ ਪੇੜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਨੁੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
