ਦੇਸ਼, 25 ਮਈ 2026: ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੁਲ ਬੋਰਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਅਸਾਮ, ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 13 ਮਈ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 21 ਮਈ ਤੋਂ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਸਾਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
Read More: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ
