ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema0 ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (transport department) ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Press conference) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (laljit singh bhullar) ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (transport department) ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ 1076 ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ (ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ) ‘ਤੇ 20 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (1076) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਫੇਸਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਸਟੀਸੀ) ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (transport department) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
