ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਅਗਸਤ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (national highway projects) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿ ਕੀ NHAI ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ 3,303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ? ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ |
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 52000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ NHAI ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ NHAI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NHAI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ NHAI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 3303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ (national highway projects) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ-ਖਰੜ, ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟਾਂਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
