20 ਅਗਸਤ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center government) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (jammu kashmir) ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਸੁਮਨ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
