3 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (punjab vidhan sabha) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਸੰਘਣਾਪਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਿੱਲ, 2018 ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਫੀਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (congress sarkar) ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਸੰਘਣਾਪਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਿੱਲ, 2018 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। 2019 ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਿੱਲ, 2018 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
Read More: ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ ਬਿੱਲ
