ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਜਨਵਰੀ 2024: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏ) (power purchase agreements) ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀਬੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਪੀਏ (power purchase agreements) ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੀਪੀਏ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ |
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੀਪੀਏ ਲਗਭਗ 3,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਹਨ।
