ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04 ਜਨਵਰੀ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (OBC Reservation) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
