ਚੰਡੀਗਰੀ, 2 ਜਨਵਰੀ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ (train accidents) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ (train accidents) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਵਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬੋਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਵਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
