ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜਨਵਰੀ 2024: ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ (Adani-Hindenburg case) ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ 24 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ (Adani-Hindenburg case) ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਸੀਸੀਪੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ’ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਅਤੇ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ।’
