ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ, 2023: ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (OROP) ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਲਬੰਦ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ… ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਬੈਂਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਓਆਰਓਪੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅੰਦੋਲਨ (OROP) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਆਰਓਪੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ “ਇਕਤਰਫਾ” ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 2019-22 ਲਈ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (OROP ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
