ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (Manohar Lal) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਂਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (Manohar Lal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ 5993 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 3233 ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 1986 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ 31932 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਏਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ ਟੀਚੇ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
