ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਨਵੰਬਰ 2023: ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਏ.ਜੀ.ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 25 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਬਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਲਾਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
