ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ, 2023: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ।
