ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ (Bhopal Gas incident) ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਏ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੇ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ |
ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ (Bhopal Gas incident) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ $470 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1984 ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ 7,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
