ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਅਗਸਤ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ (Rafale case) ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲਈ ਪਾਈਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13, 21 ਅਤੇ 253 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
