ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ (BBC) ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਸੀ) ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ/ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬੀਬੀਸੀ (BBC) ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੰਡੀਆ: ਦ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ 2002 (India: The Modi Question 2002 ) ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
