ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਜਨਵਰੀ 2024: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu and Kashmir) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu and Kashmir) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੋਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
