ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ 2024: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ।
ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੁੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ।
ਐਡਵੋਕਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
