ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09 ਜਨਵਰੀ 2023: ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਤਲੁਜ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪਦਯਾਤ੍ਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਬਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨਲ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
