Public Action Committee

ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਏ ਗਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਮਈ 2023: ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (Public Action Committee) (ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ) ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ Circuit House, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ | ਜਿਸ ਵਿੱਚ RBS Roots, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, Rural NGO, ਮੋਗਾ, ਈਕੋ ਸਿੱਖ, ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, Initiators of Change, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ, We Support our Farmers, ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ, United Sikhs ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪਏ ਗਏ:
ਮਤੇ

1) ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ bio diversity park ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪੀਏਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ।

2) ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

4) ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ STPs, CETPs ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5) ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ storm sewer ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

6) ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

7) ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Scroll to Top