‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 2025’ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ (Cabinet Minister Lal Chand Kataruchak) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ (Cabinet Minister Lal Chand Kataruchak) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰੋਟਾ ਵਿੱਚ 0.50 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 0.75 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਹੈਬਤ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ 0.60 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਮਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਨ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੱਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਾਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਬਤ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਟ੍ਰੇਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਸ਼ੈਲਟਰ (ਗੈਜ਼ਬੋ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੋਟਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਟ੍ਰੇਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਸ਼ੈਲਟਰ (ਗੈਜ਼ਬੋ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਝੂਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ, ਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ/ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ।

Read More: ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, 7 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 405 ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top