ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਪਿਟ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤਾ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੇਅ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋ ਏਕੜ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।