ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 05 ਸਤੰਬਰ 2022: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇ/ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (Punjab Cabinet) ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਅਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 41ਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 162 ਅਧੀਨ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਛੁਕ ਤੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।