ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ @2047 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਡੀਐੱਸ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਧਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ @2047 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ “ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹਾਊਸਿੰਗ” ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਲਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ @2047 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਝੁੱਗੀ-ਰਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਵਾਸ ਪਰਵਾਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ ( Ministry of Housing and Urban Affairs ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ” ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਯੂ) ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 85 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਰੇਰਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਰਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4000 ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ /ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ /ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ-ਇੰਡੀਆ (ਜੀਐੱਚਟੀਸੀ-ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਯੂ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ, ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.7 ਲੱਖ ਹੈ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਗੜੇ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋ: ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਰਾਓ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਸਪੀਏ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਹਾਊਸਿੰਗ’ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਯੂ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ‘ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਯੂ) ਝੁੱਗੀ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਝੁੱਗੀਆਂ’ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਲਕ ‘ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।