ਬਲਬੇੜਾ, (ਪਟਿਆਲਾ), 22 ਫਰਵਰੀ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਲਬੇੜਾ ਸਥਿਤ ‘ਦੀ ਸਟੈਮਫ਼ੀਲਡਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ’ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਣਤਰਾਸ਼ੇ ਹੀਰੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸਤੁੰਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇਫੀਸਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ 5773 ਪਿੰਡ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ।
