ਫਰੀਦਕੋਟ, 24 ਜੂਨ 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਨਸਨਰਾਂ (Pensioners) ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੈਂਨਸਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸਨ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਂਨਸਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਟੈਕਸ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਪੈਂਨਸਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਨਸਨਰਾਂ (Pensioners) ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆ ਸਾੜੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸਨਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੈਂਨਸਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਾਸ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ।