ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਨਵੰਬਰ 2023: ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ (bills) ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ (bills) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਧੱਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 163 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC), ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (CrPC) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਹਨ।
