ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਦਸੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (finance departments) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2012 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
