26 ਮਾਰਚ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 36% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (MMMUT) ਵਿਖੇ 144 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ CSR ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹13.67 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MMMUT ਵਿਖੇ ₹4.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ(women hostel) ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਧੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 12 ਗ੍ਰੇਡ-1 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 12 ਗ੍ਰੇਡ-1 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ। ਅੱਜ, 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ 1,681 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਡੂੰਘੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Read More: Uttar Pradesh: CM ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼, ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ
