ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਐਸ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸਚੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 452 ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 323, 148, 149 ਤਹਿਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅ
