ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜਨਵਰੀ 2023: ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ.) ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਚਿੱਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਾਲਾ ਬੰਦ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੁੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ |
ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਛੀਨਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ. ਏ. ਸੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕੇ੍ਰਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀ. ਐੱਡ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਜੇਏਸੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ
